भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आपातकाल (1975–77) एक ऐसा कालखंड है, जिसे केवल एक राजनीतिक घटना मानकर नहीं समझा जा सकता। वह भारतीय गणतंत्र की आत्मा पर किया गया एक गहरा प्रहार था। उस समय सत्ता-सुरक्षा की चिंता ने संवैधानिक मर्यादाओं को पीछे धकेल दिया, नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन हुआ, असहमति को दमन का विषय बना दिया गया, और शासन-तंत्र को इस प्रकार प्रयुक्त किया गया मानो लोकतंत्र जनता का नहीं, सत्ता का उपक्रम हो। आज, जब नई पीढ़ी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों को स्वाभाविक उपलब्धि मानकर आगे बढ़ रही है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि उसे बताया जाए कि लोकतंत्र स्वतः सुरक्षित नहीं रहता; उसकी रक्षा के लिए असंख्य लोगों ने कारावास, यातना, अपमान और सामाजिक विपन्नता तक का सामना किया है।
इन्हीं मूल प्रश्नों—आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया गया, उस समय जेलों में बंद लोगों को कैसी-कैसी यातनाएँ दी गईं, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का संघर्ष किस प्रकार आगे बढ़ा, और छात्र-युवा शक्ति ने उस दौर में कैसी भूमिका निभाई—का गंभीर अध्ययन करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण शोध-परियोजना पर कार्य चल रहा है। यह प्रयास केवल पुस्तकीय सामग्री पर आधारित नहीं है; यह प्रत्यक्ष साक्षात्कार, अभिलेखीय अध्ययन, पत्रकारों की गवाही, समकालीन समाचार-पत्रों और आधिकारिक दस्तावेजों के संयुक्त परीक्षण पर आधारित एक व्यापक ऐतिहासिक अनुशीलन है।
शोधार्थी उन भुक्तभोगियों से साक्षात्कार कर रहे हैं, जिन्होंने आपातकाल को केवल पढ़ा नहीं, बल्कि जिया है; जो जेलों में बंद रहे, जिन्होंने दमन सहा, जिनके परिवार टूटे, जिनकी शिक्षा, आजीविका और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई। इसके साथ-साथ उस काल के पत्रकारों से भी विस्तृत बातचीत की जा रही है, ताकि यह समझा जा सके कि सेंसरशिप, भय, सरकारी दबाव और सूचना-नियंत्रण के वातावरण में पत्रकारिता ने किन परिस्थितियों में काम किया। यह शोध-दल भारत सरकार के अभिलेखागार में संरक्षित उस समय के समाचार-पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, दस्तावेजों और उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री का भी परीक्षण कर रहा है। इस प्रकार यह परियोजना केवल स्मृतियों का संकलन नहीं, बल्कि प्रमाणिक इतिहास-लेखन की दिशा में एक गंभीर पहल है।
इस शोध की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अध्ययन केवल 25 जून 1975 से आरंभ नहीं होता, बल्कि उस व्यापक पृष्ठभूमि को भी समाहित करता है, जिसने आपातकाल की भूमिका तैयार की। विशेष रूप से गुजरात में प्रारंभ हुए छात्र आंदोलन और उसके बाद राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण करने वाले जेपी आंदोलन को इस शोध का अभिन्न अंग बनाया गया है। यह दृष्टि इसलिए आवश्यक है, क्योंकि आपातकाल को यदि केवल एक संवैधानिक प्रावधान की घोषणा भर मान लिया जाए, तो इतिहास का बड़ा अंश छूट जाएगा। उसके पीछे छात्र-शक्ति का उभार, भ्रष्टाचार-विरोधी असंतोष, नैतिक नेतृत्व की खोज, और शासन की निरंकुश प्रवृत्तियों के विरुद्ध जन-आक्रोश की एक सशक्त पृष्ठभूमि थी।
इसी संदर्भ में शोध-यात्रा का एक विशेष और अत्यंत महत्त्वपूर्ण आयाम यह भी है कि शोधार्थियों को श्री अश्विनी कुमार चौबे से विशद वार्ता का अवसर प्राप्त हुआ। यह संवाद इसलिए भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि जेपी आंदोलन के सूत्रपात और उसके विस्तार में जिन प्रमुख व्यक्तित्वों की केंद्रीय भूमिका रही, उनमें श्री रामबहादुर राय, श्री सुशील कुमार मोदी, श्री के.एन. गोविंदाचार्य और श्री अश्विनी कुमार चौबे के नाम विशेष आदर से स्मरण किए जाते हैं। इन व्यक्तित्वों ने छात्र-चेतना को दिशा दी, उसे वैचारिक आधार प्रदान किया और उसे व्यापक राष्ट्रीय जनजागरण से जोड़ा। शोधार्थियों से हुई बातचीत में केवल श्री अश्विनी कुमार चौबे ने ही विस्तारपूर्वक वार्ता की और आंदोलन की पृष्ठभूमि, छात्र-ऊर्जा, वैचारिक बेचैनी, संगठनात्मक प्रयासों और उस समय के राजनीतिक वातावरण पर गंभीर प्रकाश डाला।
श्री अश्विनी कुमार चौबे ने शोधार्थियों से कहा कि छात्र आंदोलन किसी क्षणिक उत्तेजना का परिणाम नहीं था, बल्कि उसके भीतर गहरी नैतिक पीड़ा, व्यवस्थागत अन्याय के प्रति असहमति और राष्ट्रीय पुनर्जागरण की आकांक्षा काम कर रही थी। उन्होंने स्मरण किया कि किस प्रकार छात्र-युवा वर्ग भ्रष्टाचार, कुशासन, सत्ता-अहंकार और प्रशासनिक निरुत्तरदायित्व के विरुद्ध बेचैन था और उसे एक ऐसे नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता थी, जो दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर जन-आकांक्षा का स्वर बन सके। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वे स्वयं स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी के साथ जाकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण से छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करने का आग्रह करने पहुँचे थे। श्री चौबे के अनुसार, वह क्षण केवल एक राजनीतिक संवाद का क्षण नहीं था; वह भारतीय लोकतंत्र में नैतिक हस्तक्षेप की शुरुआत थी।
उन्होंने शोधार्थियों को यह भी बताया कि जेपी आंदोलन ने केवल शासन-परिवर्तन का नारा नहीं दिया, बल्कि सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जन-भागीदारी और लोक-सम्मत शासन की नई चेतना उत्पन्न की। छात्र-युवा शक्ति जब लोकनायक के नेतृत्व में संगठित हुई, तब देश ने पहली बार इतने व्यापक स्तर पर यह अनुभव किया कि लोकतंत्र केवल मतपत्र तक सीमित प्रणाली नहीं, बल्कि जनता की नैतिक आकांक्षा का भी नाम है। श्री चौबे ने इस बात पर बल दिया कि आपातकाल उसी जागरण को कुचलने का प्रयास था।
उन्होंने आगे कहा कि आपातकाल केवल राजनीतिक दमन नहीं था; वह लोकतंत्र, संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर किया गया योजनाबद्ध कुठाराघात था। उन्होंने उन लोमहर्षक यातनाओं का उल्लेख किया, जिन्हें उन्होंने स्वयं और असंख्य लोकतंत्र सेनानियों ने सहा। जेलें भरी गईं, असहमति को अपराध बना दिया गया, परिवारों को असुरक्षा में धकेला गया, और शासन-तंत्र को इस प्रकार प्रयुक्त किया गया कि भय ही राजनीतिक स्थिरता का माध्यम बन जाए। अनेक युवाओं का भविष्य बाधित हुआ, असंख्य परिवारों की सामाजिक-आर्थिक संरचना टूट गई, और नागरिक गरिमा को कुचलने का क्रम व्यवस्था का अंग बना दिया गया।
शोध के दौरान जो सबसे पीड़ादायक आयाम उभरकर सामने आ रहे हैं, उनमें जेलों में दी गई यातनाओं का प्रश्न अत्यंत गंभीर है। अनेक लोकतंत्र-समर्थक कार्यकर्ताओं, छात्र नेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वैचारिक असहमति रखने वाले नागरिकों को मीसा और डी.आई.आर. जैसी धाराओं के अंतर्गत बंदी बनाया गया। अनेक भुक्तभोगियों के अनुभव बताते हैं कि जेल उनके लिए केवल बंदीकरण का स्थान नहीं थी; वह मानसिक दबाव, अपमान, अनिश्चितता, भय, पूछताछ, परिवार से कटाव और मानवीय गरिमा के क्षरण का स्थल भी थी। कई लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया, परिवारों पर आर्थिक और सामाजिक संकट टूट पड़ा, और असहमति को अपराध सिद्ध करने की चेष्टा ने लोकतांत्रिक संस्कृति को भीतर तक आहत किया। यह पीड़ा केवल व्यक्तियों की निजी पीड़ा नहीं थी; वह भारतीय समाज की सामूहिक स्मृति का त्रासद अध्याय थी।
फिर भी, इस समूचे संघर्ष का सबसे प्रेरक पक्ष यह है कि इतना दमन सहने के बाद भी लोकतंत्र-रक्षकों का आंदोलन मूलत: अहिंसक बना रहा। स्वतंत्रता संघर्ष के अनेक आंदोलन अहिंसक संकल्प के साथ आरंभ हुए, पर अनेक अवसरों पर वे हिंसा की ओर मुड़ गए और परिणामतः उन्हें स्थगित अथवा समाप्त करना पड़ा; परंतु आपातकाल-विरोधी संघर्ष में लाखों लोग जेलों में गए, अमानुषिक अत्याचार सहे, परिवार तबाह हुए, फिर भी प्रतिहिंसा का मार्ग नहीं अपनाया गया। यही इस आंदोलन की नैतिक ऊँचाई है। लोकतंत्र की पुनर्स्थापना क्रोध, प्रतिशोध या हिंसक उन्माद से नहीं, बल्कि अनुशासित प्रतिरोध, आत्मबल और लोकनिष्ठ आग्रह से हुई।
21 मार्च को दिल्ली में आयोजित विजय दिवस के अवसर पर शोध-दल ने अखिल भारतीय स्तर से आए लोकतंत्र सेनानियों, मीसाबंदियों और प्रत्यक्षदर्शियों के साक्षात्कार भी लिए। यह अवसर इसलिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि एक ही मंच पर विभिन्न प्रांतों के ऐसे लोग उपस्थित थे, जो उस कालखंड के जीवित साक्ष्य हैं। इन साक्षात्कारों के माध्यम से शोधार्थी यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आपातकाल का प्रभाव देश के विविध क्षेत्रों में किस प्रकार अनुभव किया गया, दमन की प्रकृति कहाँ-कहाँ कैसे भिन्न थी, और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की आशा ने किस प्रकार लोगों को जीवित रखा। समय के साथ प्रत्यक्षदर्शी पीढ़ी कम होती जा रही है; ऐसे में उनकी गवाही भविष्य के लिए जीवित दस्तावेज का कार्य करेगी।
यह उल्लेखनीय है कि इस महत्त्वपूर्ण शोध-प्रयास में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र-शोधार्थी सक्रिय सहभागिता कर रहे हैं। इस कार्य में आदर्श कुमार सिंह संयोजक, राममूरत उपाध्याय सह-संयोजक तथा आदित्य नाथ तिवारी समन्वयक के रूप में दायित्व निभा रहे हैं। शोध-इंटर्न के रूप में संचिता शर्मा, श्रेयसी, हिमांशी, निधि, दिव्या, अंविता महाजन, रिद्धिराज शुक्ला, मयंक, गोपाल, रितिका, रितिका शर्मा, निकिता यादव, आफरीन और नव्या सक्रिय सहयोग कर रहे हैं। साथ ही, शोध फाउंडेशन के कार्यकर्ता वैभव वर्मा, अजीव प्रकाश, कीर्ति तिवारी, अपर्णा, रामानंद, अतुल मौर्य तथा रत्ना त्रिपाठी भी इस शोध-कार्य को प्रमाणिक, व्यवस्थित और व्यापक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
यह शोध केवल अतीत का लेखा-जोखा नहीं है; यह वर्तमान के लिए चेतावनी और भविष्य के लिए मार्गदर्शन है। जब छात्र, शोधार्थी और युवा इस विषय पर गंभीरता से काम करते हैं, तो यह संकेत मिलता है कि लोकतंत्र की स्मृति अभी जीवित है। आवश्यकता केवल इतनी है कि इस स्मृति को सहेजा जाए, प्रमाणित किया जाए और समाज के सामने इस प्रकार रखा जाए कि नई पीढ़ी समझ सके—लोकतंत्र केवल शासन-पद्धति नहीं, बल्कि संघर्षों से सुरक्षित की गई राष्ट्रीय चेतना है। आपातकाल का इतिहास केवल पुस्तकों के पन्नों तक सीमित न रहे, बल्कि राष्ट्रीय स्मृति, शैक्षिक विमर्श और लोकतांत्रिक संस्कार का स्थायी अंग बने—यही इस शोध-प्रयास की सबसे बड़ी सार्थकता है।
रिपोर्टर: पूजा तिवारी
Leave a Reply